बजट 2019 : मीडिया, विमानन व बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को सामान्य छूट का प्रस्ताव

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को प्रस्तुत बजट 2019 ने अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड रिटेल जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों में छूट का प्रस्ताव रखा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2018-19 में भारत का एफडीआई प्रवाह 6 प्रतिशत बढ़कर 64.37 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। उन्होंने कहा कि “मैं भारत को अधिक आकर्षक एफडीआई गंतव्य बनाने के लिए लाभ को और अधिक समेकित करने का प्रस्ताव रखती हूं। सरकार विमानन, मीडिया, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) और बीमा क्षेत्र में हितधारकों के साथ परामर्श से एफडीआई को आगे बढ़ाने के सुझावों की जांच करेगी”।

वित्तमंत्री ने कहा कि बीमा मध्यस्थों के लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाएगी, और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को आसान बनाया जाएगा। वर्तमान में, एफडीआई नीति के अनुसार, बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है, जिसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरे पक्ष के प्रशासक, सर्वेक्षणकर्ता और हानि मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं।

सरकार बीमा व अन्य वित्तीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व करेगी जहां 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। देश में 2015 में इंश्योरेंस की पहुंच 6.2 प्रतिशत के विश्व औसत के मुकाबले 3.4 प्रतिशत थी। 2014 में, यह भारत में 3.3 प्रतिशत था।

इसी तरह, समाचार और करंट अफेयर्स से जुड़े समाचार पत्रों और पत्रिकाओं और समाचार और समसामयिक मामलों में विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन में सरकार की मंजूरी के साथ 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

भारत के लिए विदेशी निवेश महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने बुनियादी ढांचा क्षेत्र जैसे बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों की कायापलट करने के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता है। एफडीआई देश के भुगतान की स्थिति को बेहतर बनाने और अन्य वैश्विक मुद्राओं, विशेषकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य को मजबूत करने में मदद करता है।

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