मजबूत अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण व आतंकवाद का मुकाबला: ये रहीं राष्ट्रपति के सम्बोधन की ख़ास बातें

नई दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज संसद के संयुक्त सम्बोधन में कहा कि जनता ने नई सरकार को जो जनादेश दिया है, उससे पता चलता है कि उन्होंने देश की विकास यात्रा में विश्वास दिखाया है जो 2014 में तब शुरू हुई थी जब केंद्र में नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए थे।

सेंट्रल हॉल में 17 वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपने पारम्परिक संबोधन में, राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रही है।

  • इस चुनाव में, देश की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। सरकार के पहले कार्यकाल के आकलन के बाद, लोगों ने इसे इस बार बड़ा जनादेश दिया है। ऐसा करके, लोगों ने 2014 में शुरू की गई विकास प्रक्रिया में तेजी लाने का जनादेश दिया है।
  • महिलाओं का सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं का सशक्तिकरण और समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी एक विकसित समाज की परीक्षा है। प्रत्येक महिला के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ‘ट्रिपल तलाक’ और ‘निकाह हलाला’ जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना होगा। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए इन प्रयासों में सहयोग करें। कैंपेन ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ ’अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या को कम किया है और देश के कई जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है।
  • मुद्रास्फीति कम है, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है … भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ’में, भारत ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 65 स्थानों की छलांग लगाई है और 2014 की रैंकिंग 142 से बढ़कर 77 पहुँच गया। अब हमारा लक्ष्य दुनिया के शीर्ष 50 देशों में शामिल होना है। जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ, ‘एक देश, एक कर, एक बाजार’ की अवधारणा एक वास्तविकता बन गई है। जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।
  • सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे उन्हें रोजगार और शिक्षा में अधिक अवसर मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ’के तहत, लगभग 19 करोड़ ऋण स्वरोजगार के लिए वितरित किए गए हैं। अब इस योजना का विस्तार करके 30 करोड़ लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के 50 लाख रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा भी पेश की जाएगी। आज भारत दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्ट-अप वाले देशों की लीग में शामिल हो गया है। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में सुधार के लिए, सरकार नियमों को सरल बना रही है। हमारा लक्ष्य 2024 तक देश में 50,000 स्टार्ट-अप स्थापित करना है।
  • ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किए गए हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ के माध्यम से, केवल तीन महीनों में 12,000 करोड़ रुपये की राशि किसानों को वितरित की गई है। इस योजना पर सालाना 90,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है क्योंकि हर किसान को अब इसके दायरे में लाया गया है।
  • विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना ‘आयुष्मान भारत योजना’ लागू की गई है, जिसमें 50 करोड़ गरीब लोगों को ‘स्वास्थ्य-सुरक्षा-कवर’ प्रदान किया गया है। इसके तहत अब तक करीब 26 लाख गरीब मरीजों ने अस्पतालों में इलाज करवाया है।
  • मेरी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की अपनी नीति को और अधिक प्रभावी बनाएगी।
  • लगातार चुनावों का क्रम विकास की गति को प्रभावित करता है। ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को लागू करने के लिए यह सही समय है।
  • आतंक के मुद्दे पर दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा इसका प्रमाण है।
  • मेरी सरकार 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के लिए काम कर रही है, यह 2 करोड़ और सीटें बनाएगी।

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